रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजों की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड के साथ समझौता किया
रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए करीब 583 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
समुद्र में तेल रिसाव की घटनाओं का जवाब देने और बल के प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए जहाजों की खरीद की जा रही है।
इन दोनों जहाजों की डिलीवरी क्रमशः नवंबर 2024 और मई 2025 तक निर्धारित है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि “विशेष भूमिका वाले जहाजों” को जीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा।
“अधिग्रहण समुद्र में तेल रिसाव आपदाओं का जवाब देने के लिए आईसीजी की क्षमता में काफी वृद्धि करेगा,” यह कहा।
वर्तमान में, ICG के पास मुंबई, विशाखापत्तनम और पोरबंदर में अपने बेड़े में तीन प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) हैं, जो भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और इसके आसपास के द्वीपों में समर्पित प्रदूषण निगरानी, तेल रिसाव की निगरानी और प्रतिक्रिया संचालन करते हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “नए पीसीवी की योजना पूर्वी और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अंडमान और निकोबार क्षेत्रों में प्रदूषण प्रतिक्रिया आवश्यकताओं के लिए है।”
इसमें कहा गया है कि जहाज पर हेलीकॉप्टर के संचालन की क्षमता वाले जहाजों में समुद्री तेल रिसाव को रोकने, ठीक करने और फैलाने के लिए आला प्रौद्योगिकी के आधुनिक प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों के साथ कई उन्नत सुविधाएं होंगी।
मंत्रालय ने कहा कि अनुबंध स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को और बढ़ावा देगा और जहाज निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा जिसमें लगभग 200 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विक्रेता शामिल हैं।