पंजाब चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान, AAP की सरकार बनने पर मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
अगले साल यानी 2022 में यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसकी आहट सभी राजनेताओं को है। इसलिए तो वे लोकलुभावन वादों की शुरुआत कर चुके है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें मौजूदगी दर्ज करा दी है। केजरीवाल ने अपने मंच से पंजाब चुनाव को लेकर ऐसा ही एक बड़ा और लोकलुभावन वादा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब में AAP की सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी।
फ्री बिजली का एलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है। जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बनाता है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा महंगी बिजली पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम जरा सी भी बिजली नहीं बनाते, सारी बिजली खरीदते हैं, इसके बावजूद पूरे देश में लगभग सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली कंपनियों में सरकारी सत्ता में गंदी सांठगांठ है, इसलिए पंजाब में बिजली महंगी है। इस सांठगांठ को खत्म करना है।”
अगर पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, घरेलू पुराने बिल को माफ किया जाएगा और पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलेगा: चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP अरविंद केजरीवाल https://t.co/IWxFcWD3CM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 29, 2021
केजरीवाल ने कहा, ”आज मैं तीन बड़ी घोषणाएं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार हर परिवार को तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पंजाब के लगभग 70-8- प्रतिशत लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। दूसरा बड़ा एलान, बहुत से लोगों से ने अनाप शनाप बिल आए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इन सब लोगों के पुराने घरेलू बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात कि पंजाब में बिजली सरप्लस में है लेकिन फिर भी कटौती होती है, हमारी सरकार 24 घंटे बिजली देगी।”
केजरीवाल ने मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ”आप पूछोगे कि यह सब होगा, यह अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, यह कैप्टन के वादे नहीं है। जिस दिन सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर तीन सौ यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। पहली कलम से पुराने बिल माफ किए जाएंगे। लेकिन 24 घंटे बिजली देने में 3-4 साल का टाइम लगेगा क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा।”