उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट तैयार, संसद में भी प्राइवेट मेंमर बिल पेश
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं लेकिन उससे पहले राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधि आयोग के ड्राफ्ट से सूबे में सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश कर दिया है। 6 अगस्त को बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है।
गौरतलब है कि मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा जिसमे 19 बैठक होगी। इससे पहले 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही चलाने के लिए बिज़नेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक होगी।
विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री , योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021- 2023 जारी की थी। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा है।
इस नीति के खिलाफ विश्व हिन्दू परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले पर यूपी लॉ कॉमिशन को चिठ्ठी लिखी है। उन्होंने बिल में मौजूद एक बच्चे की नीति पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बिल में बताया गया है कि एक बच्चा होने पर इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि गलत है और इसको हटाना चाहिए।