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सरकार ने आय से अधिक खर्च होने पर होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) की भरपाई करने के लिये नौ अगस्त, 2021 को राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये की पांचवीं किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके।

आयोग ने सिफारिश की थी कि 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिया जाये। इन राज्यों में आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 49,355 करोड़ रुपये (41.67 प्रतिशत) की रकम जारी की गई है।

मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक दिये गये अनुदान में सबसे बड़ा हिस्सा केरल को मिला है जिसे 5 किस्त में 8288 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल को कुल 7336 करोड़ रुपये मिले हैं। आंध्र प्रदेश को इस अवधि के दौरान 7190 करोड़ रुपये मिले हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को 4-4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को 3238 करोड़ रुपये , असम को 2657 करोड़ रुपये, त्रिपुरा को करीब 1900 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।