NewsExpress

कलकत्ता उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव बाद हुई कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल-माह में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपा है। इस मामले में स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (SIT) भी गठित होगी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है।

SIT की निगरानी कोर्ट भी करेगा

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केवल हत्या और बलात्कार के आरोपों की सीबीआई जांच होगी, वहीं अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी गयी है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारियों की अगुवाई में एसआईटी गठित होगी और यह होगी कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में इसी महीने 3 अगस्त को आदेश सुरक्षित रख लिया था। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर NHRC अध्यक्ष द्वारा गठित सात सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस साल 2 मई को संपन्न हुआ था। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 293 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी के खाते में 213 सीटें आई थीं।