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केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को वित्तीय अधिकार देने के आदेश जारी किए। यह आदेश सेना को राजस्व खरीद अधिकार देता है ताकि सेना अपने हथियार और अन्य सेवाएं जरूरत पड़ने पर तत्काल ही खुद मुहैया करा सके।

इससे रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (DFPDS) 2021 के साथ, संगठनात्मक तैयारी के साथ-साथ क्षेत्र निर्माण में सशक्तिकरण पर ध्यान देना संभव होगा।

केंद्र ने कहा कि उसने उप-प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों में दस प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके साथ कुल रु. यह सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल 2021 पर एक आदेश जारी किया, जो सशस्त्र बलों को बढ़ी हुई राजस्व खरीद शक्तियां प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सशस्त्र बल तेजी से योजना और संचालन की तैयारी कर सकें और संसाधनों का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें।

सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि संशोधित डीएफपीडीएस न केवल प्रक्रियात्मक देरी को दूर करेगा बल्कि परिचालन दक्षता और अधिक विकेंद्रीकरण भी लाएगा। ‘आत्मनिर्भर’ संकल्प को दोहराते हुए, राजनाथ सिंह ने सभी स्टेकहोल्डर्स से सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने में सहयोग करने का आग्रह किया।