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जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और कुछ अन्‍य के विकास के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

केन्‍द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुबई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, दुनिया ने उस रफ्तार को पहचानना शुरू कर दिया है जिस रफ्तार से जम्मू और कश्मीर लाभकारी अवस्‍था में विकास के रास्‍ते पर आगे बढ़ रहा है। यह समझौता ज्ञापन पूरी दुनिया को कड़ा संकेत देता है कि जिस तरह भारत एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है, उसमें जम्मू-कश्मीर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

यह समझौता ज्ञापन एक मील का पत्थर है जिसके बाद पूरे विश्व से निवेश आएगा और यह विकास के लिए प्रेरित करेगा। दुबई के विभिन्न संस्थानों ने निवेश में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर विकास की आकांक्षा होनी चाहिए और हम उसी रास्‍ते पर चल रहे हैं।

गोयल ने संघ शासित जम्मू-कश्मीर के विकास की दिशा में ध्यान केन्‍द्रित करने और प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। हाल में दिया गया 28,400 करोड़ रुपये का औद्योगिक पैकेज विकास सुनिश्चित करने का प्रमाण है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इसे संघ शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि विकास की यह यात्रा संघ शासित प्रदेश को औद्योगीकरण और स्‍थायी विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगी।