केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के बाद से पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव आया है
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए एक वेब पोर्टल की शुरूआत की, जिसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो चुका है।
इसका शुभारंभ करने के बाद, अपने सम्बोधन में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार अवधारणा और प्रारूप में पूर्ण रूप से क्रांतिकारी बदलाव आया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2021-22 के लिए वेब पोर्टल www.pmawards.gov.in है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का गवर्नेंस मॉडल एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें लोग प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख योजनाओं में जन भागीदारी करने के आह्वान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सिविल सेवकों से “चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए अपनी भूमिका को एक नियामक से एक सक्षम इकाई के रूप में बदलने” वाले आह्वान का उल्लेख करते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकारियों को आम लोगों जीवन में “ईज ऑफ लाइफ” लाने के लिए एक सूत्रधार बनना चाहिए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 के बाद, पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रक्रिया और चयन को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है और अब यह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या व्यक्तिगत सिविल सेवक के बजाय जिले के प्रदर्शन पर आधारित हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले में फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर और रेटिंग का आकलन करने के लिए एक और सुधारात्मक व्यवस्था लाई गई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष पुरस्कृत जिला/ संस्थान के लिए पुरस्कार की राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर दोगुना यानि 20 लाख कर दिया गया है, जिसका उपयोग परियोजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि अब सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को पुरस्कार के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि 2015 में 80 जिलों से शुरूआत होने के साथ पिछले दो-तीन वर्षों से सभी जिले इस पुरस्कार योजना में शामिल हो रहे हैं।
वर्ष 2021 के लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य सिविल सेवकों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना है: 1) “जन भागीदारी” या पोषण अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना 2) खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और स्वास्थ्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना 3) डिजिटल भुगतान और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में गुड गवर्नेंस 4) एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से समग्र विकास 5) मानवीय हस्तक्षेप के बिना सेवाओं का निर्बाध, अंत-से-अंत वितरण, 6) नवाचार।
पुरस्कार प्राप्ति के लिए आवेदनों में किसी योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को समग्र रूप से शामिल किया जाना आवश्यक होगा, जैसे कि उत्पादन चरण, गुणवत्ता नियंत्रण, शासन और परिणामों को कवर करने वाली गतिविधियां आदि।
प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन जमा करने की पात्रता निम्नलिखित के लिए खुली रहेगी: जिलों का समग्र विकास करने वाली योजना के लिए 1, 2, 3 और 4 पुरस्कार, जबकि योजना 5 के लिए पुरस्कार जिलों के साथ-साथ केंद्र या राज्य के विभाग/ संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवा के लिए खुला रहेगा जिसमें एक पुरस्कार जिला के लिए और दूसरा पुरस्कार अन्य के लिए होगा। नवाचार के लिए पुरस्कार: केंद्र/ राज्य सरकारें/ जिले/ कार्यान्वयन इकाइयों वाले संगठन आदि।
नामांकन पर विचार करने की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर, 2021 रखी गई है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2021 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 18 है।
प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2021 के मूल्यांकन का मानदंड: संबंधित मंत्रालयों/ विभागों (नवाचार को छोड़कर) के परामर्श से निर्धारित किए गए पूर्व संकेतकों के आधार पर रखा गया है। संपूर्ण योजनाओं में सामान्य मापदंडों और लचीले मापदंडों का मिश्रण होगा जो संबंधित मंत्रालयों/ विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। नवाचार श्रेणी के लिए पुरस्कार का मूल्यांकन हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अभिनव विचार/ योजना/ परियोजना की शुरूआत करने और लागू करने के आधार पर किया जाएगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया में (i) स्क्रीनिंग कमेटी (प्रथम और द्वितीय चरण) द्वारा जिलों/ संगठनों की चयनित सूची (ii) विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) अधिकार प्राप्त समिति शामिल होंगे। पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के लिए प्रधानमंत्री से मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2021 में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) ट्रॉफी (ii) सूचीपत्र और (iii) सम्मानित किए गए जिले/ संगठनों को 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन, जिसका उपयोग परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन या लोक कल्याण वाले किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। मान्यता प्रमाण पत्र की एक प्रति नामांकन जमा करने वाले अधिकारी/ टीम के एपीएआर में रखी जाएगी। सचिव (एआरपीजी) द्वारा इस पहल में योगदान देने वाले अधिकारियों को एक प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग के मुख्य सचिव/ सचिव को भेजी जाएगी। अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन डोजियर में इसका साक्ष्य रखने के लिए डीओपीटी को भी इसकी एक प्रति भेजी जाएगी।