राष्ट्रीय शिक्षा नीति : बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : देश के 15,000 से अधिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों को शामिल करेंगे जिससे देश में शिक्षा की गुणवता को मजबूत किया जा सके। साथ ही वह अपने क्षेत्र के लिए बेहतर स्कूल के उदाहरण के रुप में उभरें जिससे एक सर्वश्रेष्ठ नीति को हासिल करने के साथ अन्य स्कूलों को प्रेरित करने व रास्ता दिखाने का काम किया जा सके। ये बात केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा की 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी।
उच्च शिक्षा
वित्त मंत्री ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव रखते हुए इसके समग्र भूमिका निभाने की बात कही गई जिसके 4 मुख्य पक्ष होंगे, मानक बनाना, मान्यता देना, नियामक बनाना और कोष।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि “हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो सरकार के समर्थन से चलते हैं। उदाहरण के लिये हैदराबाद, जहां तकरीबन 40 मुख्य संस्थान हैं। इसी तरह 9 अन्य शहरों में हम इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करेंगे जिससे इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें साथ ही इनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके। इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट अनुदान (ग्लू ग्रांट) की शुरुआत की जाएगी।
लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय
उन्होंने लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिये लेह में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव रखा।