गुरुवार को दिल्ली सरकार ने शहर को शूटिंग और अन्य प्रोडक्शन गतिविधियों के केंद्र के तौर पर बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति, 2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने और तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने की बात कही गई है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली में देश का पहला ई-कचरा प्रबंधन पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि नई फिल्म नीति अर्थव्यवस्था व पर्यटन क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी।

सिसोदिया ने कहा कि नीति के तहत, फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न अनुमतियों के लिए 25 से ज्यादा एजेंसियों के लिए 15 दिनों के अंदर एक सिंगल-विंडो ई-फिल्म मंजूरी पोर्टल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी के जरिए 50 करोड़ रुपये का फिल्म फंड भी बनाया जाएगा। साथ ही, दिल्ली फिल्म कार्ड बनाया जाएंगा और इसके धारकों को अतिरिक्त लाभ व छूट भी मिलेगी।

ई-वेस्ट एक बड़ी समस्या है। हमने कैबिनेट में फैसला किया कि दिल्ली में ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। इससे बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में इस वक़्त हर साल 2 लाख टन ई-कचरा पैदा होता है। इसके लिए हम 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाएंगे: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया pic.twitter.com/A9XZdR7vur

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2022

सिसोदिया ने आगे कहा कि यह एक प्रगतिशील नीति है जिसका उद्देश्य न सिर्फ फिल्म का प्रचार बल्कि समावेशी विकास और रोजगार देना भी होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति के माधयम से दिल्ली वालों को दिल्ली से जोड़ने, फिल्म, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने, शूटिंग स्थल के तौर पर दिल्ली के प्रचार व रोजगार सृजन की कोशिश की जाएगी।