छह राज्यों को नगर निकाय अनुदान के तहत केंद्र से 1348 करोड़ जारी
केंद्र ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए छह राज्यों को 1348.10 करोड़ रुपए शुक्रवार को जारी किए गए है। वित्त मंत्रालय की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त व्यय विभाग ने झारखंड (112.20 करोड़ रुपये), कर्नाटक (375 करोड़ रुपये), केरल (168 करोड़ रुपये), ओडिशा (411 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (267.90 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा (14 करोड़ रुपये) सरकार को यह अनुदान जारी किया है।
राशि इन राज्यों में छावनी परिषदों और सहित दस लाख से नीचे की आबादी के शहरों (एनएमपीसी) के लिए है।
Grant of Rs. 1348.10 crore released to Six States for Urban Local Bodies
A total grant of Rs. 10,699.33 crore has been released to Urban Local bodies so far in 2021-22
Read more: https://t.co/JLhVB5NULd
— PIB India (@PIB_India) February 25, 2022
गौरतलब है कि वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है जिनमें पहले वर्ग में मिलियन-प्लस (दस लाख से अधिक की आबादी वाले) शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर), और दूसरी श्रेणी में सभी दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे (गैर-मिलियन प्लस) शहर और कस्बे हैं।
साथ ही 15वें वित्त आयोग ने छोटे नगरों/कस्बों के लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की है। उन्हें अनुदान का आधा पैसा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने की योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
शेष 50 प्रतिशत ‘पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण’ के लिए दिया जाता है। चालू वित्त वर्ष में, केंद्र सरकार अब तक राज्यों को छोटे नगरों/कस्बों शहरों के लिए कुल 10,699.33 करोड़ रुपये का अनुदान दे चुकी है। यह अनुदान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय जारी करता है।