वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) ने अमृत स्कीम में 224.30 करोड़ रुपये के अपने योगदान के मुकाबले 100 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय किया है। 533.40 करोड़ रुपये की विभिन्न सेवाओं के कुल 14 कार्यों को अमृत स्कीम के तहत मंजूरी दी गई थी जिसमें से 224.30 करोड़ रुपये का योगदान वीएमसी ने स्वयं अपने हिस्से से किया था। वीएमसी के म्युनिसिपल बॉन्ड को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तथा क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड द्वारा क्रमशः एएप्लस/स्थिर तथा एए/स्थिर की दोहरी रेटिंग दी गई है।

वीएमसी के जनरल बोर्ड, गुजरात सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आवश्यक अनुमोदन पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं।

बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (ईबीपी) पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू आज 11 बजे सुबह खुला। वडोदरा नगर निगम (‘‘वीएमसी‘‘) ने बीएसईबी ओएनडी (ईबीपी प्लेटफॉर्म) का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर मेडन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 100 करोड़ रुपये जुटाए। महामारी की व्याप्त स्थिति तथा वैश्विक तनाव के बीच, वीएमसी के लिए वास्तव में यह बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि इसने बीएसईबी ओएनडी प्लेटफॉर्म पर ईश्यू के आकार का 10.7 गुना अधिक 1,007 करोड़ रुपये की 36 बोलियां प्राप्त की।

ईश्यू के खुलने के एक सेकेंड के भीतर ही ईश्यू 4.52 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। वीएमसी को 7.15 प्रतिशत की यील्ड पर 100 करोड़ रुपये की सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त हुई है जो म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी के विनियमों के बाद म्युनिसिपल बॉन्ड के वर्ग में अब तक का निम्नतम कूपन रेट है। अब तक यह भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वालों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी तथा निम्नतम दर है।

वीएमसी इन निधियों का उपयोग सिंधरोट जलापूर्ति परियोजना में विवेकपूर्ण तरीके से करेगा जो नगर में पीने के पानी की आूपर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में इसका उपयोग किया जाएगा जो सीवेज जल का प्रभावी तरीके से निपटान करने में सहायक होगा।

आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने छह भारतीय शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वीएमसी को निशुल्क तकनीकी सहायता प्रदान की।

वडोदरा पुणे नगर निगम के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से तकनीकी सहायता का लाभ उठाने वाला दूसरा नगर निगम है जिसने पांच अन्य शहरों अर्थात राजकोट, पिंपरी चिंचवाड, फरीदाबाद, मैसूर तथा मंगलुरु के साथ साथ यह तकनीकी सहायता प्राप्त की।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सलाहकारों तथा आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बौंड के प्रत्येक चरण के दौरान पूरी सहायता की एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, वीएमसी केंद्रीय सरकार से 13 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पाने का भी पात्र है क्योंकि यह बॉन्ड के जरिये 31 मार्च से पहले ही धन जुटाने में सफल रहा है।