पीएम गति शक्ति से परियोजनाएं कम लागत में समय पर हो रही हैं पूरी: पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी के त्रिपाठी, बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन तथा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम गतिशक्ति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) एक एकीकृत योजना है जिसमें बेहतर तालमेल के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सभी वर्तमान और प्रस्तावित विकास पहलों को दर्शाया गया है।
एनएमपी अवसंरचना के विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों को दृश्यता प्रदान करने के जरिये एक ‘आत्म निर्भर भारत‘ के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। यह विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की अवसंरचना योजनाओं को सम्मिलित करेगी।
टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारों, इलेक्ट्रोनिक पार्क, औद्योगिक गलियारों, एग्री जोन आदि जैसे आर्थिक जोनों को भी मास्टर प्लान के तहत शामिल किया जाएगा।
यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, निवेशों को आकर्षित करेगी तथा देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने में सहायता करेगी।
डीपीआईआईटी के लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के विशेष सचिव द्वारा की गई एक प्रस्तुति के दौरान, पीएम गतिशक्ति के तहत निर्धारित लक्ष्यों पर मंत्रालय वार प्रगति पर चर्चा की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 2,00,000 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च, 2022 तक 1,41,190 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है।
इसी प्रकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समान समय अवधि में 34,500 में से 20,000 किमी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। बिजली मंत्रालय ने मार्च 2022 की समाप्ति तक 4,54,200 किमी ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाने के अपने लक्ष्य को पहले ही पार कर लिया है।
दूरसंचार विभाग ने 2024-25 के लिए 50,00,000 के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च, 2022 तक 33,00,997 किमी के ओएफसी नेटवर्क का सृजन कर लिया है।
बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि संस्थागत संरचना को अमल में लाया गया है। इसी के अनुरूप, किसी भी उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी भी बदलाव को अनुमोदित करने के लिए शीर्ष निकाय – कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक अधिकार संपन्न समूह (ईजीओएस) का गठन किया गया है। एकीकृत योजना और प्रस्तावों के एकीकरण और ईजीओएस की सहायता के लिए नेटवर्क योजना प्रभाग के अपने प्रमुखों को शामिल करते हुए विभिन्न कनेक्टिविटी अवसंरचना मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ एक समेकित मल्टी मॉडल नटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) को प्रचालनगत किया गया है।
राज्यों को इसमें शामिल किया गया है और राज्यों में संस्थागत संरचना का निर्माण भी किया गया है जिससे कि पीएम गति शक्ति की अवधारणा को विवेकपूर्ण बनाया जा सके तथा इसे प्रदर्शित किया जा सके। 25 राज्यों में सचिवों के अधिकार संपन्न समूह का गठन किया गया है, नेटवर्क प्लानिंग समूह 9 राज्यों में कार्यशील है तथा 6 राज्यों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की स्थापना की गई है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रक्रिया पूरी हो गई है।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के लाभ तथा वास्तविक प्रभाव को भी चित्रित किया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों ने इस पोर्टल का उपयोग कार्यान्वयन प्रयासों के एकीकरण तथा समन्वयन, लागत को ईष्टतम करने तथा अवसंरचना परियोजनाओं के योजना निर्माण के चरण के समय के लिए करना आरंभ कर दिया है।
राष्ट्रीय ब्रौडबैंड मिशन के तहत नागरिकों को 50 एमबीपीएस बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से, ओएफसी के माध्यम से सभी गैर-फाइबरकृत टावरों को कनेक्ट करने के लिए योजना निर्माण का कार्य पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के जरिये किया जा रहा है।
सभी गैर-फाइबरकृत टावरों तथा विद्यमान ओएफसी नेटवर्क का मानचित्रण दूरसंचार विभाग गतिशक्ति पोर्टल पर किया गया है।
डाटा तथा योजना निर्माण मानदंड के आधार पर, इस टूल का विकास वांछित ओएफसी की लंबाई तथा ओएफसी बिछाने की लागत प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
इस पोर्टल का उपयोग रेल मंत्रालय के डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीएल) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में बाधाओं, लागत तथा अधिक समय लगने से संबंधित समस्याओं में कमी लाने के लिए ईस्ट-वेस्ट, ईस्ट-कोस्ट तथा नौर्थ-साउथ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डीएुसी) के लिए संयोजन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
हवाई संपर्क की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पोर्टल का उपयोग भूमि अधिग्रहण आवश्यकताओं, भूमि उपयोग विश्लेषण तथा उत्तराखंड के देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सड़क कनेक्टिविटी की पहचान करने के लिए किया है। एएआई को समय पर योजना बनाने तथा लागत में बचत करने के मामले में लाभ प्राप्त हुआ क्योंकि इस पार्टल के उपयोग ने वास्तविक सर्वेक्षण की आवश्यकता को बदल दिया।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की क्षमता को रेखांकित करते हुए, श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि विभिन्न आर्थिक जोनों को उन्नत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने से वस्तुओं तथा लोगों की निर्बाधित आवाजाही सुनिश्चित होगी। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल अवसंरचना का एक विहंगम दृश्य उपलब्ध कराएगा तथा बेहतर नेटवर्क योजना निर्माण और त्वरित मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगा।
अपनी समापन टिप्पणियों में, उन्होंने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों द्वारा एनएमपी को व्यापक रूप से अपनाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पीएम गतिशक्ति के सकारात्मक वास्तविक प्रभाव की प्रशंसा की तथा पीएम गतिशक्ति के उद्वेश्यों को पूरा करने में समेकित तरीके से सभी अवसंरचना मंत्रालयों द्वारा किए गए अच्छे कामों की सराहना की।
उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने, उत्पन्न हुए प्रभाव तथा शमन आवश्यकताओं पर आधारित भविष्य के परिदृश्य के निर्माण करने, पोर्टल में सुधार लाने के लिए फीडबैक एकत्र करने और सॉल्यूशन विकसित करने/ मामलों /कार्यात्मकताओं का उपयोग करने के लिए विभिन्न हितधारकों के समस्या विवरणों पर भविष्य का मार्गदर्शन प्रदान किया।