केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में संशोधन से घरेलू प्रौद्योगिकी विकसित करने में शोध को बढ़ावा और ‘‘मेक इन इंडिया’’ को मजबूती मिलेगी तथा साथ ही रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन किये जाने को मंजूरी दे दी।
इसके तहत पेट्रोल में एथनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व-निर्धारित समयसीमा से पांच साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करने को मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर “राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018” को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 04 जून, 2018 को अधिसूचित किया था।