इस राज्य ने सस्ते किए ईवी और सीएनजी वाहन खरीदना हुआ सस्ता
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदारों को अब रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) और अन्य टैक्स नहीं देना होगा। जो लोग सीएनजी वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी राज्य में इसी तरह की छूट दी है। इस फैसले को राज्य सरकार ने शुक्रवार को बताया।
ममता बनर्जी की सरकार ने कहा है कि, इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी का विकल्प चुनने वाले नई कार या दोपहिया खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और अन्य करों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यह फैसला इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी है। साथ ही यह ऑफर 31 मार्च 2024 तक रहेगा।
Bengal Government Takes Initiative To Replace Diesel Taxis With Electric Cabs
As part of the effort to phase out vehicles emitting noxious smoke, West Bengal Pollution Control Board (WBPCB) in collaboration with the state government has taken an initiati… https://t.co/etVk1G56Xq pic.twitter.com/W8W2eIbUV5— Shridhar Sanap (@47shri) September 30, 2019
अगर किसी ने पिछले दो महीनों में ऐसा वाहन लिया है तो उसे पंजीकरण शुल्क और अन्य दिए गए टैक्स को वापस मांगने का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 के बीच कर का भुगतान किए गए दिनों की सटीक संख्या के लिए टैक्स वैधता के विस्तार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करेगी।