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उन्होंने कहा “जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है और हमसे बात नहीं करती है, तब तक हम केंद्र को शांति से नहीं बैठने देंगे। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाया जाता है, तो पूरे देश को लाभ होगा। सभी तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। किसान संघों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएं, वे सभी को स्वीकार्य हैं।”

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, ‘पंच’ और ‘मंच’ वही रहेंगे। उन्होंने कहा, “हमारे दिमाग को खराब मत करो। किसान और जवान दोनों ने कहा है कि बिल वापस लो, हमने अभी तक ‘गड्डी’ वापस करने का नारा नहीं उठाया है, इसलिए बेहतर है कि आप हमारा काम करते रहो।” टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि कृषि कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर देंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 12-18 महीनों के लिए कृषि कानूनों को रोककर रखने की पेशकश की है। किसानों के यूनियनों द्वारा कानूनों के खिलाफ विरोध करने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तीन नए कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है।