तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में तमिलनाडु कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी।

अध्यादेश को राज्यपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

ऑनलाइन गेम के कारण पिछले तीन वर्षों में 17 लोगों ने आत्महत्या की है। सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट दी है कि ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए एक लत बन गई है और इसमें भारी मात्रा में पैसे की बबार्दी होती है।

बता दें कि तमिलनाडु के अलावा इसके नजदीकी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी इसी प्रकार के स्किल गेम्स पर बैन लगाने की मांग की गई है।

हालांकि, इस मांग को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन स्केल गेमिंग पर बैन लगाने वाले कानूनों में इस प्रकार के संशोधनों को असंवैधानिक बताया है।

केंद्र सरकार उद्योग को विनियमित करने के लिए नए कानून लाने या मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा कर रही है।

केंद्र सरकार के एक अध्ययन ने देश में ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों की संख्या 400 मिलियन आंकी है और यह संख्या साल 2025 तक 700 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।