योगी सरकार ने किसानों के लिए की योजनाओं की बरसात, क्या दूर हो जाएगी नाराज़गी?
योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। ये बजट पूरी तरीके से पेपरलेस रहा और इसके लिए ई. कैबिनेट का भी गठन किया गया जिसने इस बजट को पास किया। बजट का आकार यूपी के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही पहली बार प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश किया गया। पहली ही बार यूपी में ई-कैबिनेट भी बैठी जिसने बजट को मंजूरी दी। अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इस बार के बजट में यूपी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। खासकर किसानों के लिए खजाना खोल दिया।
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चार महीने से आंदोलित किसानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने उनकी आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ उन्हें कई योजनाओं की सौगात दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए कहा कि इसके लिए नए वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत छह सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में सात सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पंचायतों को मिला तोहफा
पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने कई योजनाओं में पंचायत के लिए खजाना खोला। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, सड़क पक्कीकरण और किसानों के लिए फसल क्षति योजना आदि प्रमुख रही।