सरकार की कृषि अनुकूल नीतियां वर्तमान रबी मौसम के दौरान खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाएंगी
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा तिलहन और दलहन जैसी कमी वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रही है। समग्र रणनीति में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, आयात निर्भरता को कम करना और कृषि निर्यात में उभरते अवसरों का उपयोग करना है। उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) के गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर आपूर्ति, नवीनतम उत्पादन प्रोद्योगिकी, ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई और कटाई के बाद की सुविधाएं आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हाथ में लिया गया है। ये सभी कार्य इस वर्ष रबी फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि करेंगे।
रबी फसलों की बुवाई की निगरानी से पता चला है कि रबी फसलों की बुवाई की गति में अच्छी प्रगति है। 23-12-2022 तक, रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र 2021-22 में 594.62 लाख हेक्टेयर से 2022-23 में 4.37 प्रतिशत बढ़कर 620.62 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 25.99 लाख हेक्टेयर अधिक है। क्षेत्र में वृद्धि सभी फसलों में हुई है, सबसे अधिक गेहूं में हुई है। सभी रबी फसलों में हुई 25.99 लाख हेक्टेयर की वृद्धि में से, गेहूं के क्षेत्र में 9.65 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है जो 302.61 से बढ़कर 312.26 लाख हेक्टेयर हो गई। हालांकि रबी फसलों की बुवाई अभी भी प्रगति पर है, इस वर्ष 23-12-2022 तक गेहूं के तहत लाया गया क्षेत्र सामान्य रबी फसल क्षेत्र (304.47) से अधिक है और पिछले वर्ष बुआई का कुल क्षेत्र (304.70) था। गेहूं के क्षेत्र में यह वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया के सामने गेहूं की उपलब्धता के संकट और इस वर्ष हमारी अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पृष्ठभूमि में बहुत आश्वस्त करने वाली है। इस प्रकार, इस वर्ष रिकॉर्ड क्षेत्र और गेहूं का उत्पादन होने की उम्मीद है।
तिलहन उत्पादन चिंता का एक प्रमुख कारण है क्योंकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश को खाद्य तेलों के आयात पर भारी खर्च करना पड़ा है। 2021-22 में देश को 1.41 लाख करोड़ रुपये की लागत से 142 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा। सरकार का ध्यान मुख्य रूप से खाद्य तेलों में आयात निर्भरता को कम करने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर है। तिलहन पर नए सिरे से ध्यान देने के कारण तिलहन के तहत क्षेत्र 2021-22 के दौरान 93.28 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 101.47 लाख हेक्टेयर हो गया। यह सामान्य बोए गए क्षेत्र 78.81 लाख हेक्टेयर पर 22.66 लाख हेक्टेयर अधिक है। यह 2021-22 के दौरान प्राप्त 93.33 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड क्षेत्र से भी अधिक है। तिलहन के क्षेत्र में 9.60 प्रतिशत की दर से वृद्धि सभी फसलों में सबसे अधिक है। यह सभी फसलों में एक साथ हुई 4.37 प्रतिशत की वृद्धि से दोगुनी है।
इस रबी सीजन में तिलहन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रेपसीड और सरसों का रहा। सरसों का क्षेत्र 2021-22 में 85.35 लाख हेक्टेयर था जो 7.32 लाख हेक्टेयर बढ़कर 2022-23 में 92.67 लाख हेक्टेयर हो गया। 8.20 लाख हेक्टेयर में से अकेले तिलहन, रेपसीड और सरसों का क्षेत्र 7.32 लाख हेक्टेयर है। अब तक रेपसीड और सरसों की खेती के तहत लाया गया क्षेत्र 63.46 लाख हेक्टेयर के सामान्य बोए गए क्षेत्र से काफी अधिक है और 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड क्षेत्र प्राप्त हुआ है। पिछले 2 वर्ष के लिए विशेष सरसों मिशन का कार्यान्वयन मुख्य रूप से सरसों की खेती में किसानों की नए सिरे से रुचि के लिए जिम्मेदार है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, रेपसीड और सरसों का क्षेत्र 2019-20 में 68.56 से 17 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 80.58 लाख हेक्टेयर हो गया। रबी 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के तहत 18 राज्यों के 301 जिलों में 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उपज क्षमता वाले एचवाईवी के 26.50 लाख बीज मिनीकिट किसानों को वितरित किए गए। नवीनतम किस्मों आरएच-106, आरएच-725, आरएच-749, आरएच-761, सीएस-58, सीएस-60, गिरिराज, पंत राय-20, जीएम-3, पीडीजेड-31 जैसे 2500-4000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की सीमा में उपज क्षमता वाले बीज वितरित किए गए। उच्च क्षेत्र और उत्पादकता से तिलहन उत्पादन में भारी उछाल आएगा और आयातित खाद्य तेलों की मांग में कमी आएगी।
इन जिंसों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एनएफएसएम ‘टीएमयू 370’ के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अच्छे बीज और तकनीकी प्रक्रियाओं की कमी के कारण राज्य की औसत से कम दालों की पैदावार वाले 370 जिलों की उत्पादकता बढ़ाना है। दलहन के तहत क्षेत्र 3.91 लाख हेक्टेयर बढ़कर 144.64 से 148.54 लाख हेक्टेयर हो गया। सभी दालों के लिए 3.91 लाख हेक्टेयर में से अकेले मसूर की दाल के क्षेत्र के हिस्से में 1.40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार चने की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 0.72 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। लगभग 4.04 लाख एचवाईवी बीज मिनीकिट ‘टीएमयू370’ के तहत किसानों को मसूर के लिए मुफ्त वितरित किए गए। वितरित की गई उच्च उपज वाली किस्मों में आईपीएल 220, आईपीएल 315, आईपीएल 316, आईपीएल 526 शामिल हैं। उड़द के लिए एलबीजी-787 के 50,000 बीज मिनीकिट चयनित जिलों के किसानों के बीच वितरित किए गए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से अपनाया गया था, जिसका भारत ने नेतृत्व किया और 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। बाजरा का महत्व, दीर्घकालिक कृषि में इसकी भूमिका और स्मार्ट और सुपर फूड के रूप में इसकी भूमिका समूचे विश्व में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी। दुनिया भर में बाजरा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सरकार 14 राज्यों के 212 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएमएस) कार्यक्रम के एनएफएसएम-पोषक अनाज घटक के माध्यम से बाजरा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। मोटे और पोषक अनाज की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में 2,42 लाख हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई जो 2021-22 के 41,50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2022-23 में अब तक 43,92 लाख हेक्टेयर हो गई। भारत बड़े पैमाने पर आईवाईओएम का जश्न मनाने में सबसे आगे है और बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। स्थायी उत्पादन का समर्थन करने के अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उच्च खपत, विकासशील बाजार और मूल्य श्रृंखला तथा वित्त पोषण अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए एक जागरूकता पैदा कर रहा है।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि वस्तुओं की कमी में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत किसानों को विभिन्न कार्यों जैसे कार्य प्रणालियों के बेहतर पैकेज के लिए क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) के बीजों का वितरण )/संकर, बेहतर कृषि मशीनें/संसाधन संरक्षण मशीनें/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है जैसे प्रथाओं के बेहतर पैकेज पर राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है। इसके अलावा, किसानों को आसान ऋण, मौसम की क्षति के खिलाफ आश्वासन, उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से सहायता प्रदान की जाती है।
केन्द्र सरकार ने फसलों पर ध्यान देकर आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जहां तिलहन और दालों के महंगे आयात से मांग पूरी की जाती है। इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एचवाईवी बीज के मिनीकिट मुफ्त में दिए जाते हैं। एचवाईवी बीजों के उपयोग के कारण उच्च उत्पादकता के साथ-साथ गेहूं, तिलहन, दालों और पोषक-अनाज के तहत लाए गए बढ़े हुए क्षेत्र देश में खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ेगा। इसके परिणामस्वरूप दालों में आत्मनिर्भरता आएगी, खाद्य तेलों का आयात कम होगा और गेहूं और बाजरे की वैश्विक मांग को पूरा किया जा सकेगा। देश का किसान कृषि में देश को आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख योगदान देगा।