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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीएमएसएमई) के लिए आयोजित 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न उद्योग संघों के पदाधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (जीईएम) इंडिया रिपोर्ट 2021-22 जारी की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, जीईएम कंसोर्टियम द्वारा कार्यान्वित एक वैश्विक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता गतिविधियों और इससे संबंधित अवधारणाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्राथमिक डाटा इकट्ठा करना है।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकता के दायरे में लाने के उद्देश्य से औपचारिकीकरण परियोजना के संचालन के लिए कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। औपचारिकीकरण परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 लाख अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को इसमें शामिल करके किया गया।

बोर्ड द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास से संबंधित उन सभी मुद्दों पर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिन पर 18वीं बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। नारायण राणे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोर्ड को आश्वासन दिया कि उपस्थित सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा और आईएमई के मुद्दों को हल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करने पर जोर दिया। निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वित्तपोषण और उनकी भुगतान आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। नारायण राणे ने बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों से उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने और अधिक रोजगार सृजित करने की दिशा में उनके सहयोग को जारी रखने का भी आग्रह किया।