NewsExpress

किसान सन्मान निधीच्या नाविन्यपूर्ण योजना आणि तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने फायदा – तोमर

अॅपमुळे ओटीपी किंवा बोटांच्या ठशांशिवाय चेहरा स्कॅन करून शेतकरी दूरस्थपणे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात

फेस ऑथेंटिकेशन अर्थात चेहऱ्याद्वारे ओळख प्रमाणित करण्याचे वैशिष्ट्य असलेल्या प्रधानमंत्री किसान मोबाइल अॅपचे उद्घाटन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पाठबळ देणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय योजनेअंतर्गत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

यात वापरण्यात आलेले चेहरा पडताळणीचे वैशिष्ट्य हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. या सुविधेमुळे ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) किंवा बोटांच्या ठशांशिवाय, चेहरा स्कॅन करून शेतकरी दूरस्थपणे ई-केवायसी (नो युवर कस्टमर) पूर्ण करू शकतात आणि इतर 100 शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी ई-केवायसी करण्यास मदत करू शकतात. ई-केवायसी अनिवार्य करण्याची गरज ओळखून, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही शेतकऱ्यांची ई-केवायसी करता येईल अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी 500 शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल.

नवी दिल्ली येथे कृषी भवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला देशभरातील कृषी विज्ञान केंद्रांमधील हजारो शेतकरी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी आणि विविध सरकारी संस्था आणि कृषी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारची एक अतिशय व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी त्यांची भूमिका परिपूर्णपणे निभावली आहे. त्यामुळे केवायसीनंतर 8.5 कोटी शेतकऱ्यांसाठी योजनेचा हप्ता भरण्याच्या स्थितीत आहोत. या व्यासपीठाचा जितका अधिक वापर होईल तितकी ती सुविधा पीएम-किसानसाठी उपयुक्त ठरेल आणि शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ द्यायचा असेल तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारकडे संपूण माहिती उपलब्ध असेल, त्यामुळे डेटा पडताळणीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही, असे तोमर यांनी सांगितले.

पीएम-किसान ही एक नाविन्यपूर्ण योजना आहे या योजनेचा लाभ केंद्र सरकार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांना देत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आज केवळ तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ देणे शक्य झाले आहे. अतिशय महत्त्वाची कामगिरी असलेल्या या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणीही शंका घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा वापर करून केंद्र सरकारने हे अॅप विकसित केल्यामुळे काम अधिक सोपे झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने राज्यांना सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, आता राज्यांनी अधिक वेगाने काम केल्यास सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून निर्धारित लक्ष्य गाठता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी क्षेत्राला तंत्रज्ञानाचा फायदा होत असून या अॅपच्या नवीन सुविधेमुळे शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध होणार आहेत, असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी यावेळी सांगितले.