वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति पर सरकारी बैंकों के प्रमुखों और नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड एवं एनपीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज नई दिल्ली में सरकारी बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड और एनपीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
डॉ. जोशी ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 3,000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रगति की भी समीक्षा की।
डॉ. जोशी ने सरकारी बैंकों से आग्रह किया कि वे इन वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पूरी तत्परता से काम करें। बैठक में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए डिजिटल लेनदेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
डॉ. जोशी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की परिपक्वता के लिए देश के सभी ग्राम पंचायतों में 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक चलाए जा रहे जन सुरक्षा योजना अभियान की सफलता के लिए लगातार निगरानी करने के महत्व पर जोर दिया।
डॉ. जोशी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए हाल में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना की बैंकिंग तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बैंक खातों के त्वरित सत्यापन के महत्व को रेखांकित किया।
बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें सेंट्रल नो योर कस्टमर (सीकेसीवाई), दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), अकाउंट एग्रीगेटर्स, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह, लोक शिकायत एवं सीआईएसओ की नियुक्ति, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल और विशेष अभियान 3.0 शामिल हैं।
डॉ. जोशी ने सरकारी बैंकों से आग्रह किया कि वे गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के जरिये खरीद को प्रोत्साहित करें।
डॉ. जोशी ने जोर देकर कहा कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान 3.0 के तहत नियमित अभियान चलाकर जन शिकायतों के समाधान में तेजी लाया जाए। उन्होंने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंक खातों में नामांकन विवरण अद्यतन करने पर भी जोर दिया।