दिल्ली बजट: जाने आप सरकार के बजट में दिल्ली वालों को क्या मिला?
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में इस साल का बजट पेश किया। कोरोना महामारी के चलते ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली में डिजिटल बजट पेश किया गया हो। इस बार का बजट 70,000 करोड़ का रहा जो पिछली बार से 5000 करोड़ अधिक है
जाने बजट की मुख्य बाते
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनेंगे।
सहेली समन्वय केंद्र स्थापित होगा। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में बने आंगनबाड़ी हब में शुरू के चार घंटे में आंगनबाड़ी हब चलेंगे और बाद के समय में सहेली समन्वय केंद्र चलेगा, जहां महिलाएं कारोबार पर विचार विमर्श कर सकेंगी और आइडियाज विकसित कर सकेंगी।
23 महिला सहायता प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करेंगे।
तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को लीज पर दुकानें उपलब्ध कराएगी सरकार।
सुगम्य सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य निर्यात पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, जो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाएंगे।
दिल्ली में सहेली समन्वय केंद्र बनेंगे और इसके लिए 23 महिला हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे।
ईस्ट वेस्ट, नार्थ साउथ कॉरिडोर और सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर इस साल काम शुरू हो जाएगा।
दिल्ली में 1397 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।
योग को बढ़ावा देने के लिए हर कॉलोनी के स्तर पर प्रशिक्षक दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी।
योग को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन निशुल्क लगाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। कुल 9934 स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होंगे।
उच्च शिक्षा में आजादी से अब तक बहुत बेहतर काम नही कर पाए हैं। मगर हमारी सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ध्यान दे रही है। दिल्ली में अच्छे शिक्षकों को तैयार करने के लिए एक विश्वविद्यालय बनेगा। दिल्ली में ला विश्वविद्यालय बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र पर इस बार 16377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में अगले 25 सालों में खेलों के क्षेत्र में इतना काम किया जा सके कि ओलंपिक कमेटी का ध्यान दिल्ली की तरफ आए।