अगले 8 से 10 सालों तक डीजल – पेट्रोल को GST में लाना संभव नहीं: सुशील मोदी
राज्यसभा में बुधवार को भाजपा नेता और सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगले 8 से 10 सालों तक डीजल और पेट्रोल को GST के अंतर्गत लाना संभव नहीं। ऐसा करने से राज्यों को दो लाख करोड़ का नुकसान होगा।
सुशील कुमार मोदी ने उच्च सदन में वित्त विधेयक, 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्यों को सामूहिक रूप से पांच लाख करोड़ रुपए मिलते हैं.
उनका यह बयान ऐसे समय में काफी अहम् है जब विपक्ष के कई दल लगातार डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं।
सुशील मोदी ने कहा कि अभी जीएसटी में कर की अधिकतम दर 28 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति में 100 रुपए में 60 रुपए कर के होते हैं। उन्होंने कहा कि इस 60 रुपए में केंद्र को 35 व राज्यों को 25 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा केंद्र के 35 रुपए का 42 प्रतिशत भी राज्य को ही मिलता है।
कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने GST को हमेशा ‘गब्बर सिंह टैक्स’ बताया। लेकिन, GST को लेकर राज्यों की किसी भी मीटिंग में उन्होंने इसका विरोध नहीं किया।