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नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से कई सारे ऐसे नियम हैं जो बदल जाएंगे। आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ नियमों की जिन्हें जान लेना आपके लिए अनिवार्य है। टैक्स के मौजूदा ढांचें में हालांकि कोई मुलभुत बदलाव नहीं आने वाले हैं लेकिन नए श्रम कानून लागु होने का असर आम आदमी से लेकर तमाम कर्मचारियों पर पड़ेगा।

कौन से हैं वे नियम

पीएफ योगदान पर टैक्स : नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का प्रावधान है। इस दायरे में सामान्य तौर पर प्रति माह दो लाख रुपये से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे।

एलटीसी इनकैशमेंट : अवकास यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर के तहत मिलने वाली सुविधा 31 मार्च 2021 के बाद बंद हो जाएगी। इसके बाद तमाम कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।

ग्रैच्युटी अवधि : नए श्रम कानून के तहत ग्रैच्युटी की समय-सीमा कम होगी। मालूम हो कि एक कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने पर ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है।

ई-इनवॉयस अनिवार्य : बिजनेस टू बिजनेस के तहत ऐसे तमाम कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, उनके लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य हो जाएगा।

बुजुर्गो को आइटीआर भरने से छूट : 75 वर्ष की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने से छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें मिलेगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है।