दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति की गई है : केंद्र
राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त
ऑक्सीजन होने की बात कही हैं।
ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र की ओर से शामिल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात कही।
मेहता ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत से दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने की बात कही और वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार होने की भी बात कही। केंद्र ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अपना विस्तृत प्लान भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है।
दरअसल, ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के तौर तरीकों से उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर की थी।
Supreme Court begins hearing the matter regarding the supply of Oxygen by the Centre to various hospitals in Delhi
The Union of India has to apprise the Supreme Court as to how it will provide Oxygen to the Delhi hospitals
— ANI (@ANI) May 6, 2021
A significant stock of Oxygen is there in Delhi hospitals at present, Solicitor-General Tushar Mehta tells the Supreme Court.
States like Rajasthan, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh is also demanding more oxygen to cater to their hospital demands, says SG
— ANI (@ANI) May 6, 2021
The Centre submits its detailed plan to the Supreme Court on procurement and supply of Oxygen to various States
— ANI (@ANI) May 6, 2021
अदालत ने केंद्र को दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सोमवार तक करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्लान भी मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों पर जवाब दिया गया था।
दिल्ली को बीते दिन 700 एमटी ऑक्सीजन दी गई, उससे पहले भी दिल्ली में 585 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति गई थी। इससे पहले दिल्ली को ऑक्सीजन देने में टैंकर्स की वजह से देरी हुई थी।
ये बात सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कहा।
तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं।
उधर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता से कहा कि केंद्र को इन सभी कठिनाइयों से निपटने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और यदि वह(केंद्र) पॉलिसी बनाने में कोई चूक करते हैं तो आपको इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाएगा।