ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13 हजार 385 करोड रूपये जारी
वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13 हजार 385 करोड रूपये जारी किए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी हुए हैं।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को इस वित्त वर्ष में अब तक 25 हजार 129 करोड रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
यह सहायता अनुदान राशि वर्ष 2021-22 के बंधे अनुदान की पहली किस्त है। बंधे अनुदान दो महत्वपूर्ण घटकों में सुधार के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किए जाते हैं। ये घटक स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और जल पुनर्चक्र से संबंधित हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए आबंटित कुल अनुदान सहायता राशि में से 60 प्रतिशत बंधा अनुदान होता है। शेष 40 प्रतिशत बंधन-मुक्त अनुदान पंचायती राज संस्थाएं उपयोग करती हैं।
राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान राशि मिलने के दस दिन के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों को यह राशि स्थानांतरित करनी होती है।