नारायण राणे ने महिला उद्यमियों के लिए ‘चैंपियंस 2.0 पोर्टल’, ‘क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप’ और ‘एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0’ लॉन्च किया।
राणे ने देश की जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि एमएसएमई 2030 तक देश की जीडीपी में 50% का योगदान देंगे।
अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई ने आज यहां ‘उद्यमी भारत-एमएसएमई दिवस’ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया, जो एमएसएमई के विकास के लिए समर्पित हैं। जैसे ‘चैंपियंस 2.0 पोर्टल’ और ‘क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप’। इसके अलावा, ‘एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0’ के परिणाम घोषित किए गए और महिला उद्यमियों के लिए ‘एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0’ लॉन्च किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए श्री नारायण राणे ने देश की जीडीपी और निर्यात में एमएसएमई के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि एमएसएमई 2030 तक देश की जीडीपी में 50% का योगदान देगा। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई दी और सभी से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना।
देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय एमएसएमई की भूमिका की सराहना करते हुए, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से, भारत की जीडीपी रैंकिंग में 10वें से 5वें स्थान पर महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है।
इस अवसर पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने गोल्ड और सिल्वर जेड-सर्टिफाइड एमएसएमई को प्रमाण पत्र वितरित कर उद्यमियों को प्रेरित किया। आयोजन के दौरान नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों के 10,075 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से 400 करोड़ मार्जिन मनी सब्सिडी भी जारी की गई।
इस कार्यक्रम में निम्नलिखित संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी शामिल थे।
एमएसएमई और सिडबी मंत्रालय, सिडबी द्वारा ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ (पीएमवीआईकेएएस) के लिए एक पोर्टल बनाएगा।
एमएसएमई और जीईएम मंत्रालय डेटा साझा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद इको-सिस्टम में एमएसएमई के अंतिम मील पंजीकरण के लिए जीईएम के साथ उद्यम पंजीकरण कराएगा।
एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग विभाग, त्रिपुरा सरकार, एपीआई के माध्यम से उद्यम पंजीकरण डेटा साझा करने, नीति निर्माण को आसान बनाने और योजना लाभों के लक्षित वितरण के लिए।
एमएसएमई क्षेत्र के लाभार्थियों को गारंटी कवरेज देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), राष्ट्रीय एससी-एसटी हब और विभिन्न योजनाओं के तहत एससी/एसटी उद्यमियों को समर्थन देने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। एनएसएफडीसी और एनएसटीएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
एनएसआईसी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया एनटीएससी चेन्नई और हैदराबाद में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करेंगे।
कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया। इसने एमएसएमई के लिए कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों को प्रदर्शित किया और एमएसएमई को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।