मोदी सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अपनी मुहर लगा दी है। जो भारत के सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। 5G में यूजर्स को 4G के मुकाबले 10 गुना तेज सर्विसेज मिलेंगी। वहीं टेलिकॉम कंपनियां भी लंबे वक्त से 5G स्पेक्ट्रम का इंतजार कर रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सरकार ने कहा है कि 5G सर्विसेज को जल्द रोलआउट किया जाएगा और 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। सरकार कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी।

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5G नेटवर्क की बात करें तो जहां 4G यूजर्स को 150mbps की स्पीड ऑफर करता है। वहीं, 5G नेटवर्क इंटरनेट यूजर्स को 10Gbps तक की डाउनलोड स्पीड ऑफर करेगा। वहीं अपलोड स्पीड की बात करें तो 5G नेटवर्क 1Gbps तक की अपलोड स्पीड्स उपलब्ध करा सकता है।

देश में अभी 5G प्लान के रेट को लेकर डीटेल्स सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो यह 4G प्लान्स के मुकाबले थोड़ा महंगे हो सकते हैं। मार्च 2022 में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) रणदीप सेखों ने कहा था कि भारत में 5G प्लान्स की प्राइसिंग 4G प्लान्स जैसी ही हो सकती है। क्वॉलकॉम की वेबसाइट के मुताबिक, 5G में 4G के मुकाबले लोअर लैटेंसी होगी। साथ ही, 5G नेटवर्क 4G के मुकाबले स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल करता है।

The Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi has approved a proposal of the Department of Telecommunications to conduct spectrum auction through which spectrum will be assigned to the successful bidders for providing 5G services to public and enterprises.

— ANI (@ANI) June 15, 2022

जानकारी के लिए बता दें, 5G के कारण दुनिया में 2.28 करोड़ नई नौकरियों आई हैं। ये नेटवर्क उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलेगा, जिनका इस्तेमाल अभी आपके मोबाइल डेटा, Wi-Fi और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में किया जाता है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शामिल होने की संभावना है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। ”सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी।”