केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी कि जून के अंत तक उपलब्ध भंडार और पूर्वानुमानित आपूर्ति के माध्यम से टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने की योजना बनाएं। वहीं निजी अस्पतालों को आफलाइन टीका पंजीकरण की अनुमति नहीं देने की सलाह देने के साथ उन्हें सभी पंजीकरण आनलाइन करने की सलाह दी गई।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण की प्रगति पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की और उनसे अनुरोध किया कि टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करें।

कोरोना संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें, जरूरी सेवाएं जारी रखें

उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने कहा कि कोरोना गतिविधियों पर ध्यान दें और आवश्यक सेवाएं प्रदान करते रहना न सिर्फ स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए बल्कि अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण लोगों की जान जाने के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है।स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक उन्होंने कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखना विषय पर एक उच्च स्तरीय डिजिटल चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।

मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को केंद्र द्वारा टीकों की नि:शुल्क उपलब्धता के लिए 15 जून तक आपूíत की अपेक्षित तिथि तक और राज्यों द्वारा सीधे टीके की डोज की खरीद के लिए 30 जून तक पूर्वानुमानित आपूर्ति की संभावना की एक तस्वीर साझा की है।राज्यों को सलाह दी गई कि भारत सरकार से इतर अन्य माध्यमों से टीकों की समय पर आपूíत के लिए टीका निर्माताओं के साथ नियमित समन्वय के लिहाज से दो या तीन सदस्यों की विशेष टीम बनाई जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण की प्रगति पर राज्यों के साथ डिजिटल बैठक की। राज्यों को बताया गया कि रूसी टीके स्पुतनिक को भी कोविन पोर्टल पर जोड़ दिया गया है।

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