अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं लेगी केंद्र सरकार: जाने पूरा माजरा
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यास तूफान पर ली गई समीक्षा बैठक में देरी से शामिल होने और जल्दी वहां से निकल जाने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय कड़ा एक्शन लिया था। लेकिन खबर के अनुसार, अब बंदोपाध्याय पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने उन्हें आज सुबह दस बजे तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन बंगाल सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया है। और आज वह सीएम ममता बनर्जी के साथ नबान में होने वाली एक बैठक में हिस्सा लेंगे।
पीएम से शनिवार को सीएम ममता बनर्जी ने तबादला वापस लेने का अनुरोध किया था। बैठक में कोरोना महामारी और तूफान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
"West Bengal Govt can't release & is not releasing its Chief Secretary at this critical hours," West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee wrote to PM requesting to withdraw, recall, reconsider the decision & rescind latest so-called order
— ANI (@ANI) May 31, 2021
जाने पूरा मामला
दरअसल, चक्रवाती तूफान यास के बाद बंगाल में प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शामिल होना था। हालांकि, वह मीटिंग में बहुत देरी से पहुंची और बहुत जल्द निकल भी गई थी। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय भी ममता बनर्जी के साथ के देरी से पहुंचे थे। इसी कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें तत्काल बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब उनके खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।
केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेना (काडर) नियम-1954 के तहत बंदोपाध्याय को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। जिसमें उसे यह अधिकार प्राप्त है कि ‘कोई असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर सकती है या संबंधित राज्यों की सरकार केंद्र सरकार के फैसले को प्रभावी कर सकती है।’
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