‘जल जीवन मिशन’ के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2021-22 के लिए 10,181 करोड़
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के उद्देश्य से राजस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए 10,181 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ।
जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान को केंद्रीय आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुये राज्य के लिए वर्ष 2021-22 में ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत 10,180.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया ।
राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत केन्द्रीय अनुदान की राशि 1,301.71 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ाकर 2,522.03 करोड रुपये कर दी गई थी।
गौरतलब है कि 15 अगस् त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ‘जल जीवन मिशन’ की घोषणा की थी ।
मंत्रालय के अनुसार, जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत केवल 21 महीनों में ही 4.25 करोड़ से ज् यादा ग्रामीण परिवारों को, यानी लगभग 22 प्रतिशत और घरों को पीने के पानी के नल कनेक् शन उपलब् ध कराए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि सरकार ने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए खर्च किए जाने वाले 1,891.52 करोड रुपये की अनुदान राशि नही ली। राज् य उपलब् ध केंद्रीय अनुदान की राशि में से 863.53 करोड रुपये भी खर्च नहीं कर पाया।
राजस्थान में जल जीवन मिशन को लागू करने की धीमी गति पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुये राज्य के मुख्यमंत्री को हाल में एक विस्तृत पत्र भी भेजा है । इसमें उन्होंने (शेखावत ने) राज्य से फिर आग्रह किया है कि राज्य में पेय जल आपूर्ति को सर्वोच् च प्राथमिकता दी जाए।