भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने शुक्रवार को लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर आवश्यक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित लोगों ने मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा मुद्दों और अनुकूलता के कारण, बहुत प्रगति नहीं हुई और इस मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति रमण ने कहा, “हम सभी आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय देने की प्रक्रिया में चर्चा और संवाद के साथ आगे बढ़ें और वह संस्था के विकास में योगदान देने वाले पहले या अंतिम नहीं होंगे। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन संस्था हमेशा के लिए बनी रहती है.” उन्होंने संस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने पर जोर दिया, जो लोगों और समाज से सम्मान पाने के लिए महत्वपूर्ण है।

कोविड-19 महामारी के बीच अदालतों के कामकाज पर, उन्होंने कहा, ‘अदालतों को चलाना प्राथमिकता है। न्यायपालिका की जरूरतें बाकी की जरूरतों से अलग थीं और इस बात पर जोर दिया कि जब तक बार सहयोग नहीं करता, तब तक आवश्यक बदलाव लाना मुश्किल होगा’। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका समय के साथ विकसित हुई है और इसे एक ही आदेश या निर्णय द्वारा परिभाषित या आंका नहीं जा सकता है।

उन्होंने कहा, “हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लंबित मामले हमारे सामने एक बड़ी चुनौती हैं। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मामलों को सूचीबद्ध करने और पोस्ट करने का मुद्दा उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका. मुझे इसके लिए खेद है।” हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा था कि सीजेआई को मामलों को सौंपने और सूचीबद्ध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए और शीर्ष अदालत के पास मामलों के आवंटन के लिए एक स्वचालित प्रणाली होनी चाहिए।