केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला कंपनियों द्वारा गैर लिंकेज वाले कोयला की नीलामी एक विशेष साझा ई-नीलामी विंडो के जरिये कराने पर शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी।

कोयला लिंकेज से किसी क्षेत्र विशेष के ग्राहक को ही कोयले की आपूर्ति की जाती है जबकि इसके विपरीत गैर कोयला लिंकेज का उपयोग किसी भी क्षेत्र को कोयला आपूर्ति करने के लिये किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने शनिवार को इस बाबत अपनी मंजूरी दी कि साझा ई-नीलामी विंडो के जरिये गैर लिंकेज वाले कोयले को उपलब्ध कराया जायेगा।

आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगानेरी कोलवरी कंपनी की ई-नीलामी विंडो के जरिये गैर लिंकेज कोयला उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को दी मंजूरी।https://t.co/Kyo5nTJQuX pic.twitter.com/YqTGVrNH5C

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) February 26, 2022

इसके अलावा कोयला कंपनियां अपनी खदानों से निकलने वाले कोयले का लाभ उठाकर कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित कर सकती हैं।

यह ई-नीलामी सभी क्षेत्रों, जैसे बिजली क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) की जरूरतों को पूरा करेगी।