वित्‍त मंत्रालय ने सत्रह राज्‍यों को पोस्‍ट डिवोल्‍यूशन राजस्‍व घाटे की भरपाई के लिए अनुदान की चौथी मासिक किस्‍त जारी की है। इस किस्‍त में नौ हजार 871 करोड़ रूपये से अधिक की राशि पात्र राज्‍यों को मिलेगी। मौजूदा वित्‍त वर्ष में वित्‍त मंत्रालय राज्‍यों को कुल 39 हजार 484 करोड़ की राशि जारी कर चुका है।

सबसे अधिक राशि प्राप्‍त करने वालों में केरल पहले स्‍थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे और आन्‍ध्र प्रदेश तीसरे स्‍थान पर है। पांचवें वित्‍त आयोग ने मौजूदा वित्‍त वर्ष में 17 राज्‍यों को पोस्‍ट डिवॉल्‍यूशन राजस्‍व घाटे की भरपाई के लिए एक लाख 18 हजार 452 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश की थी।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के पीडीआरडी अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की है।’’

मंत्रालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया गया। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया गया ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके।

आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिए जाने की सिफारिश की थी।

वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक चार किस्तों के तौर पर कुल 39,484 करोड़ रुपये (33.33 प्रतिशत) की रकम जारी की गई है। राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर वित्त आयोग फैसला करता है।