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राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक बहु-विषयक टीम झारखंड के दौरे पर है जहां वह मिशन की प्रगति और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के अलावा जमीनी स्तर पर स्थिति का अवलोकन करेगी एवं राज्य की टीम के साथ बातचीत करेगी।

जल शक्ति मंत्रालय के बयान के अनुसार, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की यह टीम झारखंड के चार जिलों रांची, धनबाद, खूंटी और हजारीबाग का दौरा 6 से 9 सितंबर के बीच कर रही है।

इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य की योजना 2023-24 तक सभी परिवारों को शत प्रतिशत नल से घर को पानी के कनेक्शन (एफएचटीसी) से जोड़ने की है। राज्य के 59.24 लाख ग्रामीण परिवारों में से 8.60 लाख (14.5%) परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त है।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय झारखंड में केवल 3.45 लाख (5.85%) ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। पिछले 24 महीनों में, राज्य में 5.15 लाख परिवारों (8.7%) को नल से जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण परिवारों में नल से जल आपूर्ति प्रदान करने वाली राष्ट्रीय औसत में हुई 23% बढ़ोत्तरी की तुलना में झारखंड में यह प्रगति बहुत ही धीमी रही है।

मंत्रालय के अनुसार, राज्य को 2020-21 के दौरान 572.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया, लेकिन यह केवल 143.06 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सका और ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति के कार्यान्वयन की रफ्तार धीमी होने के कारण 429.18 करोड़ रुपये उसे वापस करने पड़े।

बयान के अनुसार, 2024 तक हर घर नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए केंद्रीय आवंटन को चार गुना बढ़ाकर 2,479.88 करोड़ रुपये कर दिया है।

इस बढ़े हुए केंद्रीय आवंटन और राज्य के 2,617.81 करोड़ रुपये के बराबरी के योगदान के साथ, झारखंड राज्य को 2021-22 में जल आपूर्ति कार्यों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5,235.62 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध है।

जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात पर बल दिया है कि लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध रूप से करने के लिए सभी गांवों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने का काम शुरू किया जाना चाहिए।