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राजधानी दिल्ली में जजों के लिए फाइव स्टार होटल में कोविड सेंटर बनाने के केजरीवाल सरकार के फ़ैसले की दिल्ली हाईकोर्ट ने आलोचना की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर मंगलवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने दिल्ली सरकार से फाइव स्टार होटल रिजर्व करने के लिए नहीं कहा। ये सब करके क्या दिल्ली सरकार हमें खुश करने की कोशिश कर रही है? कोर्ट ने कहा कि किसी होटल में जजों के लिए कोई विशेष सुविधा वाला कोविड सेंटर ना बनाया जाए।

Delhi government to convert 100 rooms of Ashoka Hotel for setting up of a Covid Health facility for Justices and other judicial officers of the Delhi High Court and their families. pic.twitter.com/6O4qnGu9Km

— ANI (@ANI) April 26, 2021

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर आज कहा, हमने कुछ खबरों में सुना है कि हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों के लिए अशोक होटल में एक सौ बेड की इकाई स्थापित करने का कोई अनुरोध किया है। हम बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। ऐसे समय में जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं तो क्या हम अपने लिए फाइव स्टार में कमरे मांगेगे? कोर्ट ने कहा कि एक संस्थान को इस तरह की सुविधा देना क्या यह भेदभाव नहीं होगा।

Breaking : Delhi High Court rips apart #Kejriwal Sarkar, says “Our confidence in you is shaken. You set your house in order. If you can't manage, tell us. We will ask Central government to take over” #DelhiHighCourt #KejriwalFailsDelhi

— Megha Prasad (@MeghaSPrasad) April 27, 2021

अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए कहा कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन नहीं हैं, ऐसे में इस तरह का आदेश जारी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आप बिना सोचे समझे आदेश जारी कर रहे हो। इस तरह के आदेश से न्यायपालिका के बारे में गलत नजरिया बनता है।

High court to Delhi Govt: We never asked for the Hotel reservation. It is unthinkable that we as an institution would take preference when people are dying on the road.

Delhi govt: We will withdraw the order at once.

KUDOS to the judiciary. There is hope yet.#DelhiHighCourt

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) April 27, 2021