भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज नई दिल्‍ली में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) पर हितधारकों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्‍तीय सेवा विभाग के अपर सचिव डॉ. एम. पी. तंगिरला, नाबार्ड के चेयरमैन, नेशनल हाउसिंग बोर्ड (एनएचबी) के प्रबंध निदेशक, वित्‍त सचिव और राज्‍य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ. जोशी ने अपने उद्घाटन भाषण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्‍लेखनीय बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आरआईडीएफ की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने सभी राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्‍यकता को रेखांकित किया कि 3 साल से अधिक पुरानी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए।

डॉ. तंगिरला ने आरआईडीएफ की उपलब्धियों और भविष्य की राह पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने ब्रेकआउट सत्र में आरआईडीएफ से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। आरआईडीएफ पर भागीदार राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के विचार भी हितधारकों के सामने प्रस्तुत किए गए।

डॉ. जोशी ने प्रस्तुतियों के बाद विचार-विमर्शों से सामने आई रचनात्मक टिप्पणियों और सुझावों की सराहना की। उन्‍होंने नाबार्ड को परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आरआईडीएफ से संबंधित प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और आरआईडीएफ को राज्‍यों की जरूरतों के लिहाज से कहीं अधिक अनुकूल बनाने की सलाह दी। डीएफएस के निदेशक कार्तिकेय मिश्रा ने बैठक के प्रमुख नतीजों का सारांश प्रस्‍तुत किया और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।