EC ने चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक बढ़ाई रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गयी है। आये दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। वहीं आज भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ वर्चुअल रैली ही करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में होंगे।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कम से कम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इनडोर बैठने की अनुमति दे दी। इसके अलावा चुनान आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को MCC के प्रावधानों और COVID के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ECI ने राज्य/जिला प्रशासन को MCC और COVID से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इससे पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय कोरोना महामारी को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद आयोग ने इन राज्यों में कैंपेन को लेकर एक गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसमें नुक्कड़ सभाओं पर भी बैन लगाया गया था। इसके अलावे डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों के साथ अनुमति मिली थी। इतना नहीं वोटों की गिनती के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगाया गया था।