NewsExpress

केंद्र सरकार ने ड्रोन और इसके उपकरणों के लिए बुधवार को उत्पादन प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत अगले तीन वित्त वर्ष में 120 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन उनके द्वारा किये गये मूल्यवर्धन का 20 प्रतिशत होगा।” बयान में कहा गया कि ड्रोन और ड्रोन उपकरणों की वार्षिक बिक्री से प्राप्त राजस्व से लागत मूल्य घटाकर मूल्यवर्धन प्राप्त किया जाना चाहिए।

बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने पीएलआई दर तीन साल तक स्थिर रखने पर सहमति जताई है जो कि ड्रोन उद्योग को विशेष तौर पर दी गई सुविधा है। केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को उदार ड्रोन नियमावली 2021 जारी की थी जिसकी कड़ी में पीएलआई योजना लाई गई है।