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भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने आज,असम में अंतरराज्यीय विद्युत वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, उसकी क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 30.4 करोड़ डॉलर का समझौता किया है।

इसके तहत असम में विद्युत वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है..

(क) असम में 10 विद्युत वितरण सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएंगी। जिसके के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा।

(ख) इसके अलावा 15 मौजूदा सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही जमीन में मौजूद तारों की जगह ऑप्टिकल वॉयर बिछाए जाएंगे।

(ग) प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य असम में 24 घंटे, भरोसेमंद सस्ती, सुरक्षित, कुशल और सस्ती बिजली प्रदान करना है। ऐसा करने से असम का मौजूदा अंतरराज्यीय विद्युत वितरण नेटवर्क मजबूत होगा। और असम , बिजली आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के करीबपहुंचेगा।

कर्ज समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ और एआईआईबी की ओर से इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल रजत मिश्रा ने हस्ताक्षर किए ।

इस अवसर पर पुरुषार्थ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से विद्युत वितरण नेटवर्क में सुधार और ट्रांसमिशन घाटा कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में पिछड़ों और अन्य वर्ग की जोड़ने की संभावना की वजह से राज्य में आम परिवारों और बिजनेस समुदायों दोनों के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसर पैदा होंगे। पुरुषार्थ ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता मिलने से न केवल एआईआईबी को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। बल्कि भारत सरकार को भी राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहयोग मिलेगा ।

इस समय असम में बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। जो कि राज्य में बिजली की कमी का प्रमुख कारण है। इस वजह से बिजली वितरण और उसके नेटवर्क पर भारी बोझ है। राज्य में बिजली वितरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल) एक मात्र कंपनी है। एईजीसीएल राज्य में विद्युत वितरण व्यवस्था के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए जिम्मेदार है। एईजीसीएल वर्तमान में 6,882 मेगावोल्ट-एम्पीयर क्षमता के साथ 66 सब स्टेशन संचालित करती है।और इसके विद्यु वितरण नेटवर्क में 5,701 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से राज्य में वितरण नेटवर्क की उपलब्धता और उस पर पड़ने वाले दबाव में सुधार होगा।

एआईआईबी के उपाध्यक्ष डी.जे पांडियन ने कहा कि एआईआईबीके निवेश से असम में विद्युत वितरण नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार होगा। प्रोजेक्ट, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा।

प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 36.5 करोड़ डॉलर है। जिसमें से 30.4 करोड़ डॉलर, एआईआईबी द्वारा वित्तपोषित किए जाएंगे। जबकि असम सरकार 6.1 करोड़ डॉलर खर्च करेगी । एआईआईबी से मिलने वाला 30.4 करोड़ डॉलर का कर्ज 5 साल की छूट अवधि और 24 साल की परिपक्वता अवधि पर दिया जा रहा है।