सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने कस्टम क्लियरेंस में देरी और बैंकिंग मामलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निर्यातकों और आयातकों के मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए कोविड -19 हेल्पडेस्क शुरू की है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कोविड -19 मामलों में उछाल के मद्देनजर व्यापारियों द्वारा किए जा रहे निर्यात और आयात की स्थिति की निगरानी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए उपयुक्त समाधानों का समर्थन करेगा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हेल्पडेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों के संबंध में व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करेगा.”

हेल्पडेस्क आयात और निर्यात लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क निकासी देरी और उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं, आयात-निर्यात के डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग मामलों से संबंधित मुद्दों पर गौर करेगा. व्यापारी अपने मुद्दों के बारे में डीजीएफटी वेबसाइट पर जानकारी दे सकते हैं जिनके बारे में उन्ंहे मदद की जरूरत है.

मंत्रालय ने कहा, “डीजीएफटी हेल्पडेस्क सर्विसेज के तहत स्टेटस ट्रैकर का उपयोग करके प्रस्तावों और फीडबैक की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है. इन समस्याओं की स्थिति के अपडेट होने पर ईमेल और एसएमएस भी भेजे जाएंगे.”

डीजीएफटी वेबसाइट पर अपने मुद्दों को उठाने के अलावा, हितधारक अपने मुद्दों को ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. इस मेल आईडी पर dgftedi@nic.in पर मेल किया जा सकता है. व्यापारी हेल्पडेस्क या टोल फ्री नंबर 1800-111-550 पर भी कॉल कर सकते हैं.