01.09.2023 तक पायलट योजना में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को 1.51 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया है

योजना को लोकप्रिय बनान के लिए ग्राहकों के लिए पुरस्कारों की एक प्रणाली शुरू की गई
प्रविष्टि तिथि: 01 SEP 2023 6:20PM by PIB Delhi

भुगतान पर जीएसटी चालान/बिल बनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुग्राम में श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व विभाग (डीओआर), भारत सरकार, और श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की उपस्थिति में मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान में भाग लिया।

श्री चौटाला ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपभोक्ताओं को उनकी खरीद पर जीएसटी चालान की मांग करने को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम में एक बाज़ार का दौरा किया।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को 12.00 बजे से सक्रिय हो गई और पहले ही इस ऐप को 1.51 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिसमें उपभोक्ता इस पायलट योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर श्री चौटाला ने कहा, “करदाताओं के लिए कराधान को और अधिक फायदेमंद बनाने की दिशा में प्रयास के तहत गुरुग्राम से इस नई पहल की शुरुआत करने के लिए मैं जीएसटीएन की सराहना करता हूं। यह योजना नागरिकों को भुगतान के बाद चालान/बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि करदाताओं का पैसा सरकार में अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचे।”

योजना के विवरण के बारे में जानकारी देते हुए श्री चौटाला ने कहा, “इस पहल के तहत वार्षिक आधार पर फंड के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया गया है। वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 1 करोड़ प्रत्येक के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं को एक साल में 1 करोड़ रुपये के 8 पुरस्कार दिए जाएंगे। हर महीने 1 लाख प्रत्येक के 10 और 10,000 प्रत्येक के 800 पुरस्कार दिए जाएंगे।”

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, श्री चौटाला ने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे ग्राहकों को खरीदारी के समय अपना चालान/बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लें और इसे हरियाणा में एक बड़ी सफलता बनाएं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राजस्व विभाग के सचिव श्री संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, “इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को चालान/बिल मांगने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लें और उन्हें उत्पाद से संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए बिल का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।”

श्री मल्होत्रा ​​ने कहा, “हमने इस योजना को पायलट आधार पर 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है और आगे चलकर हम इस पायलट योजना के परिणामों और सीख के आधार पर इस योजना को पूरे भारत में लागू करेंगे।”

श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, सीबीआईसी, और श्री शशांक प्रिया, सदस्य, सीबीआईसी ने भी बाज़ार में खरीदारी की और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेते हुए अपने जीएसटी बिल प्राप्त किए।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है क्योंकि इसे उपभोक्ताओं को विक्रेताओं से अपनी खरीद के लिए बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा होती है और वाणिज्यिक लेनदेन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

यह योजना उपभोक्ता व्यवहार को बदलने और विक्रेताओं के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ प्रोत्साहन और जागरूकता अभियानों की नींव पर बनाई गई है। उपभोक्ताओं को अपने बिल प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने में सुविधा प्रदान करके, सरकार कर चोरी से निपटने और ईमानदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल कर रही है।

इस अवसर पर श्रीमती रेनू के. जगदेव, महानिदेशक, करदाता सेवा महानिदेशालय (डीजीटीएस), श्री उपेन्द्र गुप्ता, मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, पंचकुला जोन, श्री डी.एस. कल्याण, प्रधान सचिव, उत्पाद शुल्क एवं कराधान, हरियाणा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।