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देश में ऑक्सीजन को कमी को लेकर गृह मंत्रालय का आया बयान: जानिए बयान में क्या कहा गया है

कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच लगभग सभी राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत है। कई राज्य आरोप लगा रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले राज्य दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर आधारित राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और सुचारू रूप से संचालन के लिए केंद्र हस्तक्षेप करे। केंद्र ने अब उस मांग पर अमल किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पत्र जारी करके सभी राज्यों से अंतर राज्य आवाजाही को सुचारू रूप से चलाने की निर्देश दिया है। उसने अपने जारी किए पत्र में कहा है, “राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए।”

पत्र में इंडस्ट्री में होने वाले ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी जिक्र किया गया है। पत्र में लिखा है,”केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट वाली कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों में 22 अप्रैल से लेकर आने वाले अगले आदेश तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रतिबंधित रहेंगे।”

बता दें कि आज ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में की जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई राज्य सरकार द्वारा प्रभावित की जा रही है। और केंद्र से हस्तक्षेप करने की भी मांग की थी

उन्होंने अपने बयान में कहा, “आज दिल्ली में चारों तरफ ऑक्सीजन की त्राही इसलिए मची हुई है क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऑक्सीजन को लेकर जंगलराज मचा रखा है। वहां की सरकारें, अधिकारी, पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन नहीं निकलने दे रहे हैं। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।”