सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगले 2-3 वर्षों के लिए 7 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाई: गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निवेशकों से आग्रह किया है कि वे आगे बढ़ कर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में साहसपूर्वक निवेश करें। यह क्षेत्र राजमार्ग, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, वेसाइड सुविधाओं, रोपवे सहित कई परिसंपत्ति वर्गों तथा वेयरहाउसिंग ज़ोन और बहुत कुछ में निवेश के विविध अवसर प्रदान करता है।
मुंबई में राजमार्ग, परिवहन और रसद में निवेश के अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुएश्री गडकरी ने कहा, “सड़क क्षेत्र में रिटर्न की आंतरिक दर बहुत अधिक है और इसलिए इसकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है”।
गडकरी ने कहा कि पहले भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण परियोजनाएं ठप हो जाती थीं। लेकिन हमने तय किया है कि 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा होने और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने से पहले परियोजना का आवंटन नहीं किया जाए। सड़क ढांचागत परियोजनाओं को गति देने के लिए अपने मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई अन्य कदमों का हवाला देते हुए मंत्री महोदय ने कहा, “आप अपना विश्वास 110 प्रतिशत बनाए रखें।”
उन्होंने भारतमाला कार्यक्रम के तहत आने वाली परियोजनाओं के कई लाभों के बारे में भी बताया। “सड़क मार्ग से मुंबई से दिल्ली की यात्रा का समय एक वर्ष के भीतर 48 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा; सड़क परियोजनाओं और मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से रसद लागत कम होगी और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी।” उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें संबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ माल ढुलाई और यात्री परिवहन की दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
राष्ट्रीय सम्मेलन में निवेशकों और अन्य हितधारकों को बताया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2-3 साल में ही 7 लाख करोड़ रुपयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने की योजना बनाई है।
केंद्रीय मंत्री ने सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति के लाभों के बारे में भी बताया। “इससे प्रदूषण कम होगा, कर राजस्व में सुधार होगा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी पैदा होंगे।”
उन्होंने कहा, “यह सभी के लिए फायदे की स्थिति है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश आ सकता है।” वाहन-बेड़े के स्वैच्छिक आधुनिकीकरण नीति का उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस नीति के तहतअगले 5 वर्षों में देश भर में लगभग 50-70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी ताकि सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने की अपेक्षित मांग पूरी की जा सके।
गडकरी ने कहा कि भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपये का है वह अगले 5 वर्षों में दोगुना होकर 15 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम फ्लेक्स इंजन पर एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, दो-तीन वर्षों में, हमारे वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के समान या उससे कम होगी।”
उन्होंने इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन पर भी जोर दिया और महाराष्ट्र परिवहन विभाग को पुणे में इथेनॉल से चलने वाले ऑटो रिक्शा शुरू करने के लिए कहा जहां पहले से ही तीन इथेनॉल वितरण स्टेशन मौजूद हैं। श्री गडकरी ने कहा कि “वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने से अंततः स्क्रैपिंग उद्योग को भी मदद मिलेगी।”
संपत्ति मुद्रीकरण रोडमैप के बारे में बोलते हुएश्री गडकरी ने मुंबई-पुणे राजमार्ग का उदाहरण दियाजिसने राज्य और सरकार को ऊंची दर का रिटर्न दिया है।
उन्होंने बताया कि “रिलायंस ने परियोजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। हालांकि हमने इसे एमएसआरडीसी के माध्यम से 1,600 करोड़ रुपयों में बनाने का फैसला किया। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने इसे 3,000 करोड़ रुपये में मुद्रीकृत किया और अभी हाल ही में उसी परियोजना को फिर से 8000 करोड़ रुपये में मुद्रीकृत किया गया है।”