नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने तेलंगाना सरकार को ड्रोन की तैनाती के लिए सशर्त छूट दी है। इसके तहत ड्रोनों का उपयोग करके विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस) दायरे के भीतरकोविड-19 टीकों का प्रायोगिक वितरण करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है ।

इस अनुमति में छूट एक साल या अगले आदेश तक मान्य है। वहीं ये छूटें तभी मान्य होंगी, जब संबंधित संस्थाओं के लिए निर्धारित सभी शर्तों एवं सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा।

ये परीक्षणऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आबादी, आइसोलेशन की स्थिति और भूगोल आदि जैसी परिस्थितियों का आकलन करने में सहायता करेंगे, जहां विशेष रूप से ड्रोन वितरण की जरूरत है।

इस महीने की शुरुआत में, आईआईटी कानपुर की सहभागिता में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को ड्रोन का इस्तेमाल कर कोविड-19 टीका वितरण की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत कोरोनोवायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों के अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन और बेड की कमी से जूझ रहे हैं।

कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शनिवार से शुरू होने जा रहा है। इसके 18 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो चुका है।