श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की
केंद्रीय श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुंबई में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की
केंद्रीय श्रम मंत्री ने “बीमित व्यक्तियों के वार्ड” के लिए प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की
भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र में ईएसआई योजना पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई
केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ- महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक हुई
श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 मई, 2023 को मुंबई में महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग (काम के बदले भुगतान पर रखे गए) श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। दोनों मंत्रियों ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को धैर्य के साथ सुना।
इस बैठक में महाराष्ट्र के श्रम मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, सांसद मनोज कोटक, सांसद गोपाल शेट्टी, सांसद राहुल शेवाले, विधायक माधुरी मिसाल, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिवआरती आहूजा, ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार, ईपीएफओ के सीपीएफसी नीलम शमी राव, मंत्रालय के एसएलईए आलोक चंद्रा और असंगठित क्षेत्र, गिग श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
केंद्रीय श्रम मंत्री ने असंगठित क्षेत्र और गिग श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री-एसवाईएम, ई-श्रम आदि के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनिधियों से अन्य श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने का भी अनुरोध किया।
इसके बाद महाराष्ट्र में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने 12 ईएसआईएस अस्पतालों में कम बेड ऑक्यूपेंसी (मरीजों की भर्ती) को देखते हुए इन्हें एक महीने के भीतर ईएसआईसी में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद ये अस्पताल सीधे तौर पर ईएसआईसी कि ओर से संचालित किए जाएंगे। वहीं, उन्होंने 5 नए अस्पतालों और 41 नए औषधालयों के निर्माण के लिए ईएसआईसी को भूमि आवंटित करने के आवश्यक निर्देश दिए।
इसके अलावा उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पर्यावरण व वन विभाग से संबंधित महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।
इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री ने “बीमित व्यक्तियों (आईपी) के वार्ड” को लेकर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू किया। अब बीमित व्यक्तियों के बच्चों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने को लेकर व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए ईएसआईसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आईपी के वार्ड के लिए फेसलेस तरीके से आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और इसे सत्यापन के बाद घर बैठे डाउनलोड किया जा सकता है। ईएसआईसी द्वारा संचालित 8 मेडिकल कॉलेजों और कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हर साल 437 एमबीबीएस सीटें आईपी के वार्ड के लिए आरक्षित हैं।
इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्री ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान पश्चिम क्षेत्र में ईएसआई योजना के कामकाज, महाराष्ट्र स्थित ईएसआईएस में धन्वंतरि मॉड्यूल का कार्यान्वयन, ईएसआई योजना का कार्यान्वयन, महाराष्ट्र के ईएसआईसी अस्पतालों में रेफरल का विश्लेषण, महाराष्ट्र के प्रमुख मुद्दे और पश्चिम क्षेत्र की निर्माण परियोजनाओं पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री ने महाराष्ट्र स्थित ईपीएफओ की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इसमें ईपीएफओ के कामकाज, परियोजनाओं के निर्माण और बड़े कार्यालयों के रेशनलाइजेशन (सुव्यवस्थिकरण) की समीक्षा की गई।