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पेगासस जासूसी कांड पर ममता बनर्जी का एक्शन, जांच के लिए आयोग गठित करने के दिए आदेश

बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा पेगासस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली रवाना होने से पहले कैबिनेट बैठक में जासूसी कांड की सच्चाई जानने के लिए जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया है। इस जांच आयोग में दो रिटायर्ड जज शामिल होंगे। इन्हें पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करना है। ममता ने कहा, “हम चाहते थे कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है।”

वहीं इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर होंगे। जबकि दूसरे सदस्य के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिरमय भट्टाचार्य को शामिल किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि “पेगासस के माध्यम से, न्यायपालिका और नागरिक समाज सहित हर कोई निगरानी में है। हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान, केंद्र एससी पर्यवेक्षण के तहत जांच करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पश्चिम बंगाल आयोग शुरू करने वाला पहला राज्य है।”

ममता ने बताया कि पैनल जांच करेगा, “हैकिंग किसने की, उन्होंने यह कैसे किया और लोगों की आवाज क्यों दबाई जा रही थी।” उन्होंने कहा कि इस पैनल का गठन जांच आयोग अधिनियम के तहत किया जा रहा है।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी आज दिल्ली के लिए रवाना हुई। खबर है कि 28 जुलाई को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पश्चिम बंगाल की मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलायी थी। 29 जुलाई तक की अपने इस दौरे पर कई विपक्षी नेताओं से भी मिल सकती हैं।