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संसदीय कार्य मंत्रालय ‘राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन’ (नेवा) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा

नेवा राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाकर सभी 37 विधानसभाओं को ‘वन नेशन वन ऐप्लिकेशन’ पर एकीकृत करेगा

संसदीय कार्य मंत्रालय 24-25 मई 2023 को होटल अशोक, नई दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए तैयार है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को नेवा प्लेटफार्म की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सदन की कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को शामिल करना है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को पेपरलेस बनाना है। अब तक 21 राज्य विधानसभाओं ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और 17 विधानसभाओं के लिए परियोजना को मंजूरी देकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उन्हें धन जारी कर दिया गया है। इनमें से नौ विधान मंडल पहले से ही पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं और नेवा प्लेटफार्म पर लाइव है। वे अपना शुरू से अंत तक हर कार्य डिजिटल और पेपरलेस तरीके से कर रहे हैं।

पीयूष गोयल, राज्यसभा के नेता, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्‍त्र मंत्री, इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, वी श्रीनिवास, आईएएस, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, गुडे श्रीनिवास, आईएएस, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय भी इस राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यशाला में राज्य विधानसभाओं के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकारों के नोडल/आईटी सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सहित नेवा परियोजना के सभी हितधारक भाग लेंगे।

इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में छह सत्र होंगे। पहला सत्र ‘डिजिटल हाउस के लिए एक मंच के रूप में नेवा’ पर होगा। विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उन नौ विधानमंडलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने पर एक सत्र होगा जो नेवा के माध्यम से लाइव हो चुकें हैं। एक सत्र सीपीएमयू, नेवा टीम की तरफ से ‘नेवा के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम’ पर आयोजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन एक सत्र “नेवा: सुशासन के लिए उभरती प्रद्यौगिकी के साथ तालमेल बिठाने” को लेकर होगा। गूगल इंक., माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के तीन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ‘एआई’ जैसी उभरती नवीनतम तकनीकों पर अपने विचार और मार्गदर्शन व्यक्त करेंगे जो, नेवा के सभी हितधारकों की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए दिशा दिखाने के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद नेवा की सीपीएमयू टीम ‘नेवा प्लेटफार्म’ का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करेगी, जिसमें डिजिटल हाउस, बिल मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल, समिति मॉड्यूल आदि जैसे नेवा मॉड्यूल सॉफ्टवेयर पर प्रस्तुति शामिल हैं। इसके बाद सचिव, मोपा, और अपर-सचिव, मोपा एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे जिसमें नेवा से तालमेल बिठाने से संबंधित विभिन्न हित धारकों के प्रश्नों और चिंताओं को संबोधित किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, की अध्यक्षता में होगा। गुडे श्रीनिवास, सचिव, मोपा, रजित पुन्हानी, सचिव, राज्यसभा सचिवालय और सीईओ, संसद टीवी भी इस समापन समारोह में उपस्थित रहेंगे।