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केंद्र सरकार लम्बे समय से दावा करती आ रही है कि उसने कृषि कानूनों को लागु करने से पहले किसानों और किसान संगठनों से बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी कहा था कि सरकार ने किसानों से बात करने के बाद इन कानूनों को लागु किया था। लेकिन, एनडीटीवी की तरफ से दायर RTI में इस बात का खुलासा हो गया कि सरकार ने इन कानूनों को लागु करने से पहले किसी भी किसान से बात नहीं की थी।

आज हो सकता है अहम् फैसला

आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर कि बातचीत चल रही है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि आज किसानों और सरकार के बीच में कोई बीच का रास्ता तय हो जाएगा।

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